सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध कानून की सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कीं: जानिए पूरा मामला और इसका प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध कानून से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कीं

भारत में ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त तेजी आई है। वहीं, देश में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग और उसमें दांव पर खेले जाने वाले खेलों को नियंत्रित करने के लिए संसद ने अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 पारित किया। यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिसमें विशेष रूप से असली धन के खेलों पर प्रतिबंध और उनके लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

हालांकि, इस कानून को लेकर कई उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गईं, जो इस विधेयक की संवैधानिकता और वैधता को चुनौती देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है ताकि देश भर में इस मामले में एक समान और निर्णायक सुनवाई हो सके।

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ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025: एक संक्षिप्त परिचय

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 का उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक सशक्त कानूनी आधार तैयार करना है। इस कानून के अंतर्गत:

• असली धन पर आधारित गेमिंग को प्रतिबंधित किया गया है।

• प्रतिबंध उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम तीन साल की जेल और करोड़ों रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

• विज्ञापन और प्रमोशन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि युवा और बच्चे इन खेलों से प्रभावित न हों।

• वहीं, ई-स्पोर्ट्स और सामान्य कौशल आधारित गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए छूट दी गई है।

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याचिकाएं क्यों दायर की गईं?

इस कानून को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है, जिनका मुख्य तर्क यह है कि:

• यह अधिनियम अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय के स्वतंंत्रता का अधिकार), और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

• संसद के पास इस तरह का व्यापक कानून बनाने की पूर्ण विधायी अधिकारिता नहीं है क्योंकि राज्य प्रदर्शन और खेल के क्षेत्रों पर भी कानून बनाते हैं।

• कौशल आधारित और भाग्य आधारित खेलों के बीच इस कानून में भेदभाव नहीं किया गया है, जो गलत है।

• कानून खिलाड़ियों के मौलिक अधिकार हनन और व्यवसाय के स्वतंतत्रा में हस्तक्षेप करता है।

इन याचिकाएं अलग-अलग उच्च न्यायालयों — कर्नाटक, दिल्ली, और मध्य प्रदेश — में लंबित थीं।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं क्यों अपने पास ट्रांसफर कीं?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाएं एक ही जगह, यानी सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी जाएं। ऐसा करने के कई कारण थे:

• परस्पर विरोधी आदेशों की संभावना को रोकना: अलग-अलग उच्च न्यायालय अगर अलग-अलग फैसले देते हैं तो पूरे देश में कानून के प्रवर्तन में असमंजस और कानूनी बाधाएं उत्पन्न होंगी।

• सुनवाई के लिए केंद्रीकरण: ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम एक केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, इसलिए इसकी संवैधानिकता का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को ही देना उचित होगा।

• कानूनी समरूपता सुनिश्चित करना: देशभर में एकरूप फैसला राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में कारगर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि अब से इस मामले से जुड़ी कोई भी याचिका उच्च न्यायालयों में नहीं सुनी जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए खुद को अगले सप्ताह के लिए तैयार बताया है। महानिदेशक न्यायालय (CJI) बी आर गवई ने भी कहा है कि मामले की प्राथमिक सुनवाई जल्द की जाएगी ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए जा सकें।

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इस निर्णय का प्रभाव:

• कानूनी स्थिरता: ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को अब एक स्पष्ट और निर्णायक न्यायिक दिशा प्राप्त होगी, जिससे परिचालन और नियमन में स्पष्टता आएगी।

• प्रतिभागियों और कंपनियों के लिए सुरक्षा: खेल खिलाड़ियों और प्लेटफॉर्म के लिए नियमों की समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

• नए कानून के लागू होने में तेजी: केंद्रीकृत सुनवाई से कानून के लागू होने और विवादों के निपटारे में तेजी आएगी।

• सरकारी विनियमन सशक्त होगा: सरकार को लोकहित में ऑनलाइन गेमिंग पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।

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ऑनलाइन गेमिंग कानून पर विवाद क्यों?

भारत में ऑनलाइन गेमिंग नकदी आधारित खेलों को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। खेलों को लेकर असल सवाल यह है कि क्या ये खेल कौशल आधारित हैं या इन्हें भाग्य में शामिल किया जाए। आधिकारिक और कानूनी नज़रिए से इसका वर्गीकरण खेल, सट्टेबाजी, और जुआ से जोड़ता है।

यह विवाद आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा जटिल हो गया है क्योंकि लाखों लोग ऑनलाइन गेमिंग पर निर्भर हो गए हैं। इसलिए सरकार ने सख्त कानून बनाकर इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है।

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निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध कानून से जुड़ी याचिकाओं को ट्रांसफर करके सुनवाई केंद्रीकृत करना भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल न्यायिक संसाधनों के प्रभावी प्रयोग को दर्शाता है, बल्कि डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री नियमन में स्पष्टता और स्थिरता भी लाएगा।

इस मामले की सुनवाई और अंतिम न्याय निर्णय पूरे देश के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और खिलाड़ियों के लिए भविष्य के रास्तों को निर्धारित करेगा। इसलिए सभी हितधारकों की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 क्या है?
यह एक केंद्रीकृत कानून है जो भारत में असली धन के ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त प्रतिबंध और नियमन का प्रावधान करता है।

Q2. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं क्यों ट्रांसफर कीं?
कई उच्च न्यायालयों में याचिका लंबित होने और असंगत आदेशों से बचने के लिए सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित की गईं ताकि केंद्रित और एकरूप फैसले दिए जा सकें।

Q3. क्या यह कानून सभी ऑनलाइन गेमिंग पर लागू होता है?
यह अधिनियम विशेष रूप से असली पैसे वाले गेम और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर लागू होता है, जबकि कौशल आधारित अन्य गेमों को प्रोत्साहित भी करता है।